देहरादून: उत्तराखंड राज्य मंत्रीमंडल की आज देहरादून में बैठक हुई. आज की कैबिनेट बैठक की विशेषता यह रही कि आज मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने बिच्छू घास (कंडाली) के रेशों से बनी एक ही रंग की जैकेट पहनकर बैठक में प्रतिभाग किया। आज की बैठक में कुल 30 प्रस्ताओं पर चर्चा की गई. जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।
कैबिनेट में इन 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- उच्च शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन, कुल सचिव, उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सेवा नियमावली के तहत की जाएगी.
- शिक्षा आचार्य को अनुदेशक में समायोजन किया जायेगा। 31 मार्च, 2019 तक जिन शिक्षा आचार्यो ने टी.ई.टी किया था, उनको नियमित किया जायेगा। शेष अपने पद पर बने रहेंगे.
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ने उपसमिति का गठन किया। इस समिति में विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत, अध्यक्ष, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय होंगे, समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगी।
- उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म.
- वैट से जमा होने वाले सेस के लिए लिए खुलेगा खाता.
- उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना. योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया.
- आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में 25 कर्मचारियों को विलय किया गया.
- व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव, 10 प्रतिशत की जगह 30 प्रतिशत कर्मचारियों पर बनेगी यूनियन.
- आयुष चिकित्सकों को मिलेगा एनपीए का लाभ, 4 जनवरी 2017 से मिलेगा लाभ बढ़े हुए एनपीए का लाभ.
- स्टोन क्रेशर का हॉट मिक्स प्लांट नीति का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्थापना शूल्क में बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति, 5 साल की जगह 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस. - नदी के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेसर, पुराने स्टोन क्रेसर के लिए रिन्यू होने पर होंगे किलोमीटर की दूरी तय, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान आबादी वाले क्षेत्रों से भी 3 किलोमीटर की दूरी तय.
- 20 लाख मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय, पहाड़ी क्षेत्रों में 10 लाख शुल्क तय किया गया.
- उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा 61 में संशोधन जैविक कृषि विधेयक को कैबिनेट की मिली मंजूरी.
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद जैविक विधेयक को विधान सभा मे पास करायेगी सरकार, पहले चरण में 8 ब्लॉको को जैविक खेती के लिए घोषित करेगी सरकार, रासायनिक खाद और कीटनाशक पर होगा प्रतिबंध.
- नर्सरी एक्ट को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की मंजूरी, नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी सरकार.
- सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की 350 से 500 मजदूरी प्रतिदिन बढाई गयी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनो को दूर करने के लिए बनी कमेटी.
