नयी दिल्ली: 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा।
इसके लिए केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। वर्तमान में आरक्षण का कोटा 49.5 प्रतिशत है।
सूत्रों के मुताबिक अब इसे बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा। इसमें से 10 फीसदी कोटा आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए होगा। सूत्रों की मानें तो जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। हालांकि अभी तक इसकी अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।
केवल उन सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
- जिसकी सालाना आय आठ लाख से कम आमदनी हो
- जिनके पास कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो
- जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान हो
- अगर निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो
- अगर निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो
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